Nagpur Karar Information in Marathi | नागपूर करार १९५३: महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा आधारस्तंभ आणि न पूर्ण झालेली आश्वासने

Nagpur Karar Information in Marathi : नागपूर करार १९५३ हा भारतीय राज्याच्या पुनर्रचनेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, ज्याने भाषिक आधारावर महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीमध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावली. हा करार केवळ भौगोलिक सीमा निश्चित करणारा दस्तऐवज नव्हता, तर विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशांमधील विकासाचा समतोल राखण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आश्वासने देणारा एक राजकीय समझोता होता.  

हा करार एकसंध महाराष्ट्रासाठी एक ‘एकत्रित दृष्टिकोन’ म्हणून उदयास आला नसून, तो एक ‘राजकीय तडजोड’ म्हणून उदयास आला होता. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या, तर भारत सरकारने फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) २९ डिसेंबर १९५३ रोजी नेमला. विशेष म्हणजे, आयोगाने आपल्या अहवालात नागपूर राजधानी असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शिफारस केली होती. या घटनाक्रमवरून असे दिसते की, हा करार ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’च्या निर्मितीसाठी मराठी भाषिक नेत्यांनी विदर्भ प्रदेशाच्या चिंता आणि मागण्यांना सामोरे जाण्यासाठी केलेला एक पूर्वनियोजित राजकीय करार होता. काही विदर्भ नेत्यांनी या करारावर स्वाक्षरी करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता , तर एम.एस. अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी यांसारख्या विदर्भ नेत्यांनी SRC कडे स्वतंत्र राज्यासाठी निवेदने देणे सुरूच ठेवले होते. यावरून असे स्पष्ट होते की, हा करार एक धोरणात्मक तडजोड होती. नागपूरने १०० वर्षांहून अधिक काळ राजधानीचा दर्जा उपभोगल्यानंतरही स्वतंत्र भारतात राजधानीचा दर्जा गमावला , ज्यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला. या सर्व बाबींवरून असे दिसून येते की, विदर्भाच्या चिंता पूर्णपणे सोडवण्याऐवजी, त्या ‘अर्धवट’ पूर्ण केल्या गेल्या. कराराच्या अगदी सुरुवातीपासूनच हा अंतर्निहित तणाव भविष्यातील दुर्लक्ष आणि कराराचे पालन न करण्याच्या आरोपांसाठी कारणीभूत ठरला. यामुळे हा करार एकतेचा मजबूत आधारस्तंभ बनण्याऐवजी, प्रादेशिक संघर्षाचे आणि अपूर्ण आश्वासनांचे प्रतीक बनला, ज्यामुळे त्याची अंमलबजावणी एक सततचे आव्हान ठरली. आजही, या कराराच्या अंमलबजावणीवरून वादंग सुरू आहेत, विशेषतः विदर्भाच्या विकासाचा प्रश्न आणि स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी, ज्यामुळे या ऐतिहासिक कराराचे महत्त्व आणि प्रासंगिकता कायम आहे.  

Nagpur Karar Information in Marathi

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी आणि विदर्भाचा प्रश्न

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याची मागणी देशभरात जोर धरू लागली. या मागणीला बळ देण्यासाठी १९५३ मध्ये तेलुगू भाषिक आंध्र राज्यासाठी पोटी श्रीरामुलू यांनी केलेल्या उपोषणाने आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या दंगलींनी केंद्र सरकारला राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) स्थापन करण्यास भाग पाडले. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने २९ डिसेंबर १९५३ रोजी न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला राज्य पुनर्गठन आयोग नेमला. हृदयनाथ कुंजरू आणि के. एम. पण्णीकर हे आयोगाचे इतर सदस्य होते.  

विदर्भाची स्वतंत्र राज्याची मागणी ही संयुक्त महाराष्ट्राच्या कल्पनेपूर्वीपासून, म्हणजे १०० वर्षांहून अधिक जुनी आहे. १ ऑक्टोबर १९३८ रोजी नागपूरमध्ये मध्य प्रांताच्या विधानमंडळाने ‘महाविदर्भ’ नावाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याबाबत एकमताने ठराव मंजूर केला होता, ज्याला काही लोक ‘विदर्भ दिन’ म्हणूनही साजरा करतात. ८ ऑगस्ट १९४७ रोजी झालेल्या अकोला करारानुसारही दोन स्वतंत्र मराठी भाषिक राज्यांची निर्मिती मान्य झाली होती. विदर्भातील नेते एम. एस. अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी SRC कडे निवेदन दिले होते. आयोगाने त्यांच्या निवेदनावर आणि इतर संबंधित बाबींवर विचार करून, नागपूर राजधानी असलेल्या स्वतंत्र ‘विदर्भ राज्या’च्या निर्मितीला अनुकूलता दर्शविली होती.

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘एक राज्य – एक भाषा’ या तत्त्वाला पाठिंबा दिला, परंतु ‘एक भाषा – एक राज्य’ या धोरणाला विरोध केला. त्यांनी कार्यक्षम प्रशासनासाठी मराठी भाषिकांसाठी किमान दोन स्वतंत्र राज्यांची शिफारस केली होती. त्यांनी स्पष्टपणे नागपूर राजधानी असलेल्या ‘विदर्भ राज्या’ला पाठिंबा दिला, कारण ‘एकच सरकार संयुक्त महाराष्ट्रासारख्या एवढ्या मोठ्या राज्याचे प्रशासन करू शकत नाही’ असे त्यांचे मत होते.  

SRC ने नागपूर राजधानी असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याची स्पष्ट शिफारस केली असूनही , ही शिफारस डावलण्यात आली. १९५६ मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्यात आले , आणि नंतर १९६० मध्ये महाराष्ट्रात विलीन झाले. SRC ची शिफारस “स्वीकारली गेली नाही, आणि नागपूर कराराला संवैधानिक कवच देण्यासाठी १९५६ मध्ये संविधानात कलम ३७१(२) समाविष्ट करण्यात आले”. हा निर्णय प्रशासकीय तर्क किंवा तज्ञांच्या सल्ल्यापेक्षा राजकीय विचारांनी प्रेरित होता, ज्याचा उद्देश मोठ्या, एकसंध मराठी भाषिक राज्याला प्राधान्य देणे हा होता. या राजकीय निर्णयामुळे विदर्भ प्रदेशात लगेचच अविश्वासाचे आणि असंतोषाचे बीज पेरले गेले. या मूलभूत निर्णयाने एक ऐतिहासिक तक्रार निर्माण केली, जी आजही ‘अन्याय’ या कथनाला आणि स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला बळ देते.  

नागपूर हे १८५४ पासून ते १९५६ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १०२ वर्षे ब्रिटिशकालीन नागपूर प्रांताची (क्षेत्रानुसार भारतातील सर्वात मोठे राज्य) राजधानी होते. परंतु, SRC च्या शिफारशी असूनही, १९५६ मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्यात आले आणि नागपूरने राजधानीचा दर्जा गमावला. स्वतंत्र भारतात राजधानीचा दर्जा गमावणारे नागपूर हे एकमेव शहर ठरले. यामुळे नागपूरमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला आणि नव्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी नागपूर असावी अशी मागणीही जोर धरू लागली. या वाढत्या तणावावर आणि प्रादेशिक असंतोषावर तोडगा काढण्यासाठी, तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी विविध प्रादेशिक नेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी नागपूर कराराची आवश्यकता भासली.  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर कराराला ‘अर्थहीन’ म्हटले होते आणि संयुक्त महाराष्ट्र हे प्रशासनासाठी खूप मोठे राज्य ठरेल अशी भीती व्यक्त केली होती, जिथे कार्यक्षम प्रशासन अशक्य होईल. त्यांच्या या दूरदृष्टीच्या चिंता अनुभवाने सिद्ध झाल्याचे दिसून येते, विशेषतः विदर्भाच्या विकासातील असमानतेच्या संदर्भात. आंबेडकरांच्या या दृष्टिकोनातून भाषिक राज्यांच्या तत्त्वज्ञानातील आणि कार्यक्षम प्रशासन व समन्यायी विकासाच्या व्यावहारिकतेतील मूलभूत तणाव स्पष्ट होतो. त्यांचे हे मत केवळ ऐतिहासिक भाष्य नसून, सध्याच्या समस्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी एक महत्त्वाचा आधार आहे.  

नागपूर कराराच्या प्रमुख तरतुदी

२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर येथील रा. कृ. पाटील यांच्या निवासस्थानी या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, ज्याला काही जण ‘महाराष्ट्र राज्याचे अधिकृत जन्मस्थान’ मानतात. नागपूर करारातील तरतुदींनी विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी अनेक विशिष्ट आश्वासने दिली, ज्यामुळे या कराराचे स्वरूप ‘देवाणघेवाण’ प्रकारचे होते. विदर्भाने आपली शतकानुशतके जुनी राजधानीची स्थिती गमावून महाराष्ट्रात सामील होण्यास सहमती दिली, त्या बदल्यात नागपूरला दुसरी राजधानी म्हणून घोषित करणे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूरमध्ये स्थापन करणे, नागपूरमध्ये वार्षिक विधानसभेचे सत्र (किमान सहा आठवड्यांसाठी, केवळ विदर्भाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी) अनिवार्य करणे, आणि समन्यायी विकास तसेच निधी व सरकारी नोकऱ्यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप करणे यांसारखी विशिष्ट आश्वासने देण्यात आली. हा करार “१९६० पूर्वी राजकीय नेत्यांमधील एक अनौपचारिक करार” होता, ज्याचा उद्देश विदर्भाच्या भीतीला “अर्धवट सामोरे जाणे” हा होता. या देवाणघेवाणीच्या स्वरूपामुळे, कराराचे नंतरचे पालन न करणे हे मूलभूत कराराचे थेट उल्लंघन ठरले आणि त्यामुळे दीर्घकाळ चालणाऱ्या तक्रारींचा स्रोत बनले.  

या करारातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

• संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती: मुंबई राज्य, मध्य प्रदेश राज्य आणि हैदराबाद राज्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एक राज्य बनविण्यात यावे. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश असे नाव देण्यात येईल व मुंबई शहर या राज्याची राजधानी राहील.  
• प्रशासकीय विभागांची संकल्पना: नव्या राज्यातील सरकारच्या प्रशासकीय सेवेसाठी राज्याचे तीन प्रशासकीय विभाग असावेत: महा विदर्भ (विदर्भ), मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र.  
• न्यायिक व्यवस्था: राज्याच्या वरिष्ठ न्यायालयाचे मुख्य पीठ मुंबई येथे राहील आणि दुय्यम पीठ (खंडपीठ) विदर्भ प्रदेशात (नागपूर) काम पाहील.  
• नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा: या करारामुळे नागपूरला महाराष्ट्राची दुसरी राजधानी हा दर्जा मिळाला.  
• विधानसभेचे वार्षिक अधिवेशन: नागपूर करारातील सर्वात प्रमुख आणि वारंवार चर्चेत येणारी तरतूद म्हणजे विदर्भाशी संबंधित विशिष्ट मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी दरवर्षी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सत्र, किमान ६ आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आवश्यक आहे.  
• प्रादेशिक विकासातील समतोल: पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील विकासाचा असमतोल नष्ट करण्यासाठी विशेष सुविधांची तरतूद केली गेली. प्रस्तावित मराठी राज्याच्या सर्व प्रदेशांचा समन्यायी विकास सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन कराराने दिले. निधी वाटप लोकसंख्येच्या प्रमाणात असावे असे ठरले.  
• शासकीय सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व: शासकीय व निमशासकीय सेवेतील उमेदवारांची भरती करताना ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावी.  
• उच्चाधिकार समिती: राज्याच्या पुनर्रचनेच्या संदर्भात विचार करण्यासाठी एक उच्च अधिकार समिती स्थापन करण्याची शिफारस होती.  

संविधानात कलम ३७१(२) १९५६ मध्ये “नागपूर कराराला संवैधानिक कवच देण्यासाठी” समाविष्ट करण्यात आले. या संवैधानिक दुरुस्तीमुळे विकासासाठी समन्यायी निधी वाटप, तांत्रिक शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी पुरेशा सुविधांची व्यवस्था, आणि राज्य सरकारच्या सेवांमध्ये पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही राज्यपालांची थेट जबाबदारी बनली. यामुळे कराराचे महत्त्व आणि प्रादेशिक असमानता टाळण्यासाठी मजबूत यंत्रणेची गरज मान्य करण्यात आली. मात्र, या महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पाठबळाला असूनही, नंतरच्या अहवालांनी (FFC १९८३, I&B १९९५) आणि सुरू असलेल्या आंदोलनांनी हे स्पष्ट केले की केवळ संवैधानिक तरतुदी कराराचा आत्मा आणि व्यावहारिक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अपुऱ्या ठरल्या. हे राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय जबाबदारी आणि मोठ्या राज्याच्या अंतर्गत संरचनात्मक आव्हानांशी संबंधित एक सखोल समस्या दर्शवते. ‘संवैधानिक कवच’ हे समन्यायी विकास सुनिश्चित करण्यात प्रतीकात्मक अधिक आणि प्रभावी कमी ठरले, ज्यामुळे विदर्भात सतत विश्वासघाताची भावना निर्माण झाली.  

नागपूर करारातील प्रमुख तरतुदी

कराराचे स्वाक्षरीकर्ते: महाराष्ट्राच्या भवितव्याचे शिल्पकार

नागपूर करारावर २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील प्रमुख नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या, ज्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. या करारावर पश्चिम महाराष्ट्र, महाविदर्भ आणि मराठवाडा या तिन्ही प्रदेशांतील स्वाक्षरी करणाऱ्या नेत्यांची यादी महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशांमध्ये एक व्यापक, अखिल-मराठी एकमत घडवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न दर्शवते. हे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि कराराला कायदेशीर मान्यता मिळवण्याचे एक धोरणात्मक प्रयत्न होते.  

नागपूर कराराचे प्रमुख स्वाक्षरीकर्ते

विशेष उल्लेख: रा. कृ. पाटील यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या, ज्याला ‘महाराष्ट्र राज्याचे अधिकृत जन्मस्थान’ म्हटले जाते. सामाजिक कार्यकर्ते अभय बंग यांनी या निवासस्थानाला ‘महाराष्ट्राचे स्मारक’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे , जे या कराराच्या मूलभूत भूमिकेचे महत्त्व दर्शवते.  

महत्त्वाचे म्हणजे, काही प्रमुख राजकारण्यांनी या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता, ज्यात धनंजय राव गाडगीळ (नागपूर), डी.व्ही. गोखले (वर्धा), नारायणराव देशमुख शिराळा अमरावती, जगन्नाथराव देशमुख नेरपिंगळाई अमरावती यांचा समावेश आहे. विदर्भाच्या नेतृत्वातील या सुरुवातीच्या मतभेदांमुळे कराराच्या अंमलबजावणीतील दीर्घकालीन आव्हाने स्पष्ट होतात. हा करार महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी राजकीयदृष्ट्या आवश्यक असला तरी, त्याने प्रादेशिक आकांक्षा आणि अविश्वास पूर्णपणे मिटवला नाही. या अंतर्निहित संशयामुळे भविष्यात कराराचे पालन न केल्याचे आरोप आणि स्वतंत्र राज्याची मागणी पुन्हा जोर धरू शकली, ज्यामुळे हा करार प्रादेशिक आकांक्षांना पूर्णपणे एकीकृत करण्याऐवजी त्यांना केवळ दाबून ठेवण्याचे साधन ठरला.  

रा. कृ. पाटील यांच्या निवासस्थानाला ‘महाराष्ट्र राज्याचे अधिकृत जन्मस्थान’ म्हणून संबोधले जाणे , हे कराराच्या प्रतीकात्मक महत्त्वावर भर देते. मात्र, हे शक्तिशाली प्रतीक कराराचे नंतरचे उल्लंघन आणि प्रादेशिक असमानतेच्या व्यापक आरोपांशी तीव्र विरोधाभास दर्शवते. महाराष्ट्राचे ‘जन्मस्थान’, जे समन्यायी विकास आणि प्रादेशिक संतुलनाच्या आश्वासनांवर आधारित होते, ते आता अपूर्ण आश्वासनांची एक शक्तिशाली, जवळपास विडंबनात्मक, आठवण बनले आहे. हे ऐतिहासिक आदर्शांमध्ये आणि महाराष्ट्रातील प्रशासन व प्रादेशिक विकासाच्या समकालीन वास्तवातील महत्त्वपूर्ण दरी दर्शवते, ज्यामुळे हे ठिकाण निर्मिती आणि कथित विश्वासघात या दोन्हीचे प्रतीक बनले आहे.  

महाराष्ट्राच्या निर्मितीतील भूमिका

नागपूर कराराने तत्कालीन मुंबई राज्य, मध्य प्रदेश राज्य आणि हैदराबाद राज्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशांना एकत्र आणून संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला. हा करार महाराष्ट्राच्या भौगोलिक आणि प्रशासकीय एकत्रीकरणाचा आधारस्तंभ ठरला.  

विदर्भाला स्वतंत्र राज्याची तीव्र मागणी होती आणि फाजल अली आयोगानेही नागपूर राजधानी असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शिफारस केली होती. अशा परिस्थितीत, नागपूर करार हा विदर्भाच्या नेत्यांना महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी आवश्यक आश्वासने देऊन प्रादेशिक मतभेद मिटवण्याचा एक महत्त्वाचा राजकीय प्रयत्न होता. काँग्रेस कार्यसमितीनेही विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याच्या तीव्र भावना मान्य केल्या होत्या, परंतु तरीही विदर्भाला नव्या मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्यास प्राधान्य दिले. या पार्श्वभूमीवर, कराराने विविध राजकीय नेत्यांमध्ये एक प्रकारचे एकमत घडवून आणले, ज्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकली.  

ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्टपणे दर्शवतो की विदर्भाला स्वतंत्र राज्याची दीर्घकाळ चाललेली आणि मजबूत मागणी होती , आणि या मागणीला तटस्थ राज्य पुनर्गठन आयोगानेही पाठिंबा दिला होता. काही विदर्भ नेत्यांनी या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला , हे देखील दर्शवते की स्वायत्ततेच्या प्रादेशिक आकांक्षा पूर्णपणे मिटल्या नव्हत्या. त्यामुळे, नागपूर करार, महाराष्ट्राच्या निर्मितीतील त्याच्या भूमिकेव्यतिरिक्त, अंतर्निहित प्रादेशिक ओळख आणि विकासाच्या चिंतांचे निराकरण करण्याऐवजी, सवलती देऊन विलीनीकरणास ‘सुविधा’ देणारी एक राजकीय यंत्रणा म्हणून अधिक कार्य करत होता. संयुक्त महाराष्ट्राचे मोठे ध्येय साध्य करण्यासाठी ती एक धोरणात्मक गरज होती.  

करारातील तरतुदी, विशेषतः नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आणि वार्षिक अधिवेशनाची अट, या विदर्भाला महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी दिलेल्या महत्त्वाच्या आश्वासना होत्या. या आश्वासनांमुळे विदर्भाचा समावेश होऊन अखंड महाराष्ट्राची पायाभरणी झाली आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. मात्र, कराराने राज्याच्या तात्काळ निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असली तरी, त्याने विदर्भातील प्रादेशिक असंतोषाच्या मूळ कारणांवर मूलभूतपणे लक्ष दिले नाही. या अंतर्निहित कमकुवतपणामुळे, कराराने आपल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास विदर्भ चळवळीचा पुन्हा उदय होईल, ज्यामुळे तो एक ऐतिहासिक करार न राहता अपूर्ण आश्वासनांचे आणि सततच्या प्रादेशिक संघर्षाचे प्रतीक बनेल.  

वाद आणि टीका: आश्वासनांचे उल्लंघन

नागपूर कराराचे सर्वात मोठे आव्हान त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये दिसून आले. फाजल अली आयोगाने स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शिफारस केली असूनही, १९५६ मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्यात समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे नागपूरने राजधानीचा दर्जा गमावला. यामुळे नागपूरमध्ये आणि संपूर्ण विदर्भात तीव्र असंतोष निर्माण झाला. डॉ. आंबेडकरांनी नागपूर कराराला ‘अर्थहीन’ म्हटले होते आणि संयुक्त महाराष्ट्र हे प्रशासनासाठी खूप मोठे राज्य ठरेल अशी भीती व्यक्त केली होती, जिथे कार्यक्षम प्रशासन अशक्य होईल. त्यांच्या या दूरदृष्टीच्या चिंता अनुभवाने सिद्ध झाल्याचे दिसून येते.  

करारातील तरतुदींचे सातत्याने उल्लंघन झाले आहे:

• अधिवेशनाचा कालावधी आणि स्वरूप: करारात नागपूरमध्ये किमान सहा आठवड्यांचे वार्षिक अधिवेशन घेण्याची अट होती , परंतु प्रत्यक्षात ते कधीही पूर्ण सहा आठवडे चालले नाही आणि त्याचा कालावधी हळूहळू कमी होत गेला. शिवाय, अधिवेशनात केवळ विदर्भाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते, परंतु ते इतर कोणत्याही विधानसभा सत्राप्रमाणे सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करते.  
• निधी वाटप आणि सरकारी कार्यालये: विदर्भाला लोकसंख्येनुसार २३% निधी आणि २३% नोकरीमध्ये आरक्षण मिळायला पाहिजे होते, परंतु ते दिले गेले नाही. सरकारी कार्यालये विदर्भात हलवण्याची तरतूद असूनही, केवळ एकच कार्यालय (प्रधान मुख्य वन संरक्षक) वगळता एकही कार्यालय विदर्भात हलवण्यात आले नाही.  
• मुख्यमंत्र्यांची आश्वासने आणि धोरणातील बदल: महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मे १९६० मध्ये नागपूर करारातील अटींचा आदर केला जाईल आणि शक्य असल्यास अधिक दिले जाईल असे आश्वासन दिले होते, परंतु ते पूर्ण झाले नाही. १९६९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी नियोजन युनिट म्हणून जिल्ह्याचा विचार करण्याचे जाहीर केले, ज्यामुळे प्रादेशिक विकासाची संकल्पना सोडून देण्यात आली. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राने प्रगती केली, तर विदर्भ आणि मराठवाडा मागे पडले.  

राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय धोरणांचा यात मोठा वाटा होता. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी १९६९ मध्ये प्रादेशिक नियोजनाऐवजी जिल्हा-स्तरीय नियोजनाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रशासकीय धोरणातील बदल नागपूर करारातील समन्यायी प्रादेशिक विकासाच्या मूलभूत तत्त्वाला थेट कमजोर करणारा होता. या धोरणात्मक बदलामुळे, संसाधने आणि विकास काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये (मुख्यतः पश्चिम महाराष्ट्रात) असमान प्रमाणात केंद्रित होऊ शकले, ज्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्याची पिछाडी झाली. याव्यतिरिक्त, शरद पवार यांच्यासारख्या नंतरच्या राजकीय नेत्यांवर पुणे शहराकडे निधी आणि विकास हेतुपुरस्सर वळवल्याचा आरोप हे दर्शवतो की वैयक्तिक राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेतृत्वाचे निर्णय प्रादेशिक विकासाच्या मार्गावर किती महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकतात, भलेही मूलभूत करार अस्तित्वात असोत. यामुळे असे स्पष्ट होते की, नागपूर करारासारखा मूलभूत करार असला तरी, त्याची परिणामकारकता सत्ताधारी सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय धोरणांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. नागपूर कराराचे अपयश केवळ विशिष्ट कलमांचे पालन न करणे एवढेच नाही, तर संतुलित प्रादेशिक विकासाच्या तत्त्वाला सातत्याने राजकीय वचनबद्धतेचा अभाव हे देखील आहे. यामुळे असमानता आणि असंतोषाचे एक दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे, जिथे ऐतिहासिक आश्वासने सतत मोडली जात आहेत, ज्यामुळे प्रादेशिक विखंडनाला आणखी बळ मिळत आहे.  

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विकासाचा असमतोल (आकडेवारीसह): संशोधनातून करारातील तरतुदींचे सातत्याने आणि अनेक पैलूंनी उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते. यात वार्षिक विधानसभेच्या अधिवेशनाचा कमी झालेला कालावधी , या सत्रांमध्ये केवळ विदर्भाच्या मुद्द्यांवर चर्चा न करणे , निधी वाटप आणि नोकरीतील आरक्षणाचे प्रमाण न पाळणे , सरकारी कार्यालये स्थलांतरित न करणे , आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी १९६९ मध्ये प्रादेशिक नियोजनाऐवजी जिल्हा-स्तरीय नियोजनाकडे वळण्याचा निर्णय यांचा समावेश आहे. हे केवळ काही वेगळ्या घटना नाहीत, तर कराराच्या आत्मा आणि अक्षराकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष झाल्याचे सूचित करते. FFC (१९८३) आणि I&B (१९९५) च्या अहवालांमधील आकडेवारी या सततच्या दुर्लक्षाचे ठोस, संख्यात्मक पुरावे देतात, ज्यात विविध विकास निर्देशकांमध्ये महत्त्वपूर्ण असमानता दिसून येते. विदर्भ कार्यकर्त्यांचे “सरकार, प्रशासनावर विश्वास राहिला नाही” हे थेट विधान या पद्धतशीर उल्लंघनाचे गंभीर परिणाम स्पष्ट करते.  

प्रादेशिक विकासातील तफावत

या पद्धतशीर उल्लंघनामुळे विदर्भ प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार यांच्यात खोलवर अविश्वास निर्माण झाला आहे. यामुळे नागपूर करार, जो एकजूट वाढवण्यासाठी होता, तो आता विश्वासघात आणि अपूर्ण आश्वासनांचे प्रतीक बनला आहे. या दुर्लक्षाच्या कथनाला, संख्यात्मक पुराव्यांनी पाठिंबा मिळाल्याने, स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला थेट बळ मिळते, कारण विदर्भातील रहिवाशांना असे वाटते की त्यांच्या विलीनीकरणाच्या मूळ अटींचे सातत्याने उल्लंघन केले गेले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांनी नागपूर आणि संपूर्ण विदर्भाच्या विकासासाठी असलेला निधी आणि लक्ष हेतुपुरस्सर पुणे शहराकडे वळवले, असे आरोपही करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रादेशिक असमतोल वाढला.  

आजही ज्वलंत प्रश्न: विदर्भ राज्याची मागणी

नागपूर करारातील आश्वासनांचे सातत्याने उल्लंघन झाल्यामुळे आणि विदर्भाच्या विकासात सातत्याने होत असलेल्या अन्यायामुळे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीला पुन्हा बळ मिळाले आहे. विदर्भाच्या लोकांना वाटते की त्यांच्या प्रदेशाचा विकास आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती हाच एकमेव व्यवहार्य उपाय आहे.  

नागपूर करारानुसार दरवर्षी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन भरवले जाते, जे विदर्भाच्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी ठरवले होते. यामुळे काही आठवड्यांसाठी राज्याची राजधानी मुंबईहून नागपूरला हलवली जाते. परंतु, करारातील तरतुदीनुसार ते पूर्ण सहा आठवडे चालत नाही आणि केवळ विदर्भाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करत नाही, तर इतर कोणत्याही विधानसभा सत्राप्रमाणे सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करते. अधिवेशने रद्द होण्याची किंवा नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्याची उदाहरणे (उदा. १९६२ चीन-भारत युद्ध, १९६३ तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे निधन, १९७९ लोकसभा निवडणुका, १९८५ काँग्रेस शताब्दी महोत्सव, तसेच अलीकडील कोविड-१९ महामारी आणि बजेट अधिवेशनासाठी जागेच्या कारणामुळे) विदर्भवाद्यांमध्ये नाराजी वाढवतात आणि कराराच्या उल्लंघनाचे प्रतीक बनतात.  

विदर्भवादी आता राज्य सरकारऐवजी केंद्र सरकारसोबत लढण्याचे आवाहन करत आहेत, कारण राज्य निर्मितीचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार केंद्र सरकारकडे आहे. या मागणीला संसदीय स्तरावरही पाठिंबा मिळत आहे, जिथे स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठी आयोग स्थापन करण्यासंबंधी विधेयके सादर केली जात आहेत. नाग विदर्भ आंदोलन समितीसारखे गट या मागणीसाठी सक्रिय आहेत आणि त्यांनी कराराच्या उल्लंघनाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. समृद्धी महामार्गासारखे मोठे विकास प्रकल्प विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी जीवनवाहिनी ठरतील आणि या प्रदेशांचा कायापालट करतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.  

View all stories

National Symbols of India and Their Meaning – Animal, Bird, Emblem, Fruit, Flower, Tree, Sport

How to complete a diet plan with homemade food

Important office holder

maharashtra police constable training centre : महाराष्ट्र पोलिस कॉन्स्टेबल प्रशिक्षण केंद्र

नागपूर करार १९५३ हा महाराष्ट्राच्या निर्मितीतील एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक करार होता, जो विदर्भाच्या प्रादेशिक मागण्यांना सामोरे जाण्यासाठी केलेल्या राजकीय तडजोडीतून जन्माला आला होता. या कराराने मराठी भाषिक प्रदेशांना एकत्र आणून संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना केली आणि नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा, उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, तसेच वार्षिक विधानसभेचे अधिवेशन यांसारखी विशिष्ट आश्वासने दिली.

तथापि, त्याच्या मूलभूत भूमिकेवर आणि संवैधानिक पाठबळावर (कलम ३७१(२) च्या समावेशासह) असूनही, करारातील आश्वासने, विशेषतः समन्यायी विकास आणि प्रशासकीय संतुलन या संदर्भात, मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण राहिली आहेत. वार्षिक अधिवेशनाचा कमी झालेला कालावधी, विदर्भासाठी निधी आणि नोकऱ्यांमध्ये अपेक्षित वाटा न मिळणे, तसेच सरकारी कार्यालये स्थलांतरित न करणे यांसारख्या अनेक उल्लंघनांनी हे स्पष्ट केले आहे. १९८३ च्या तथ्य शोध समिती (FFC) आणि १९९५ च्या सूचक आणि अनुशेष (I&B) समितीच्या अहवालांमधील आकडेवारी या पद्धतशीर दुर्लक्षाची आणि प्रादेशिक असमानतेची ठोस साक्ष देतात.

या सातत्यपूर्ण उल्लंघनामुळे विदर्भ प्रदेशात खोलवर अविश्वास निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे नागपूर करार हा एकतेचे प्रतीक न राहता, विश्वासघात आणि अपूर्ण प्रादेशिक आकांक्षांचे प्रतीक बनला आहे. या ऐतिहासिक तक्रारीमुळेच स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी आजही ज्वलंत प्रश्न बनली आहे, कारण या प्रदेशातील लोकांना असे वाटते की त्यांच्या विकासासाठी आणि समृद्धीसाठी हाच एकमेव व्यवहार्य उपाय आहे. त्यामुळे, नागपूर करार हा केवळ एक ऐतिहासिक टप्पा नसून, तो भारतातील संघराज्यवाद आणि समन्यायी विकासाच्या जटिल आव्हानांची आठवण करून देणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.