Learn about the Emergency Provisions in the Constitution and Practice Test राज्यघटना – आणीबाणीविषयक तरतुदीची माहिती व सराव टेस्ट

Learn about the Emergency Provisions in the Constitution and Practice Test

राज्यघटना : भाग १८ : आणीबाणीविषयक तरतुदी :

संविधानाच्या भाग-१८ मध्ये (कलम ३५२ ते ३६० दरम्यान) राष्ट्रपतींचे आणीबाणीविषयक तथा संकटकालिन अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

१) राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२) : –

• युद्ध, परचक्र किंवा सशस्त्र बंड या कारणांमुळे भारताची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येऊन गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती उ‌द्भवली आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती संपूर्ण भारतासाठी अथवा त्याच्या एखाद्या राज्यक्षेत्रासाठी ‘राष्ट्रीय आणिबाणी’ घोषित करू शकतात.
• युद्ध, परचक्र यांना बाह्य आणिबाणी म्हणतात. तर ‘सशस्त्र उठाव’ यास अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात.
• राष्ट्रीय आणीबाणीस मान्यता : एक महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ठरावाद्वारे या आणीबाणीस मान्यता देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ही आणीबाणी रद्द होते.
• लोकसभा विसर्जित झालेल्या काळात आणीबाणीस मान्यता : लोकसभेचे विसर्जन झालेल्या काळात आणीबाणीची उ‌द्घोषणा झाल्यास, किंवा आणीबाणी घोषित केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत लोकसभा विसर्जित झाल्यास – नवी लोकसभा पुनर्घटनेनंतर ज्यादिवशी कार्यरत होईल त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत लोकसभेने आणीबाणीच्या घोषणेस मान्यता देणारा ठराव मंजूर करणे बंधनकारक असते. अन्यथा तिचा अंमल ३० दिवसांनी नष्ट होतो.
• राज्यसभेने त्याआधीच या प्रस्तावास मंजुरी दिलेली असणे आवश्यक आहे.
• राष्ट्रीय आणीबाणीचा कालावधी:
• १) राष्ट्रीय आणीबाणी : प्रथम सहा महिन्यांपर्यंत अस्तित्वात राहते.
• २) वाढीव कालावधी : तत्पूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या आणीबाणीचा अंमल पुढे चालू राहण्यासाठी मान्यता देणारा ठराव मंजूर केल्यास ज्या दिनांकास या आणीबाणीचा ६ महिन्यांचा अंमल संपुष्टात आला असता, त्या दिनांकापासून आणखी ६ महिन्यांसाठी या आणीबाणीचा अंमल वाढविला जाईल. अशा ६ महिन्यांच्या टप्प्याने व संसदेच्या मंजुरीने आणीबाणीचा कालावधी कितीही वेळा वाढविता येतो.
• ३) या वाढीव ६ महिन्याच्या कालावधीत – लोकसभेचे विसर्जन झालेले असेल व तिने आणीबाणीच्या वाढीव मुदतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नसेल तर, आणि राज्यसभेने याच काळात या प्रस्तावास मंजुरी दिलेली असेल तर – नवी लोकसभा ज्या दिवशी अस्तित्वात येईल, त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत लोकसभेने आणीबाणीस मुदतवाढ देणारा प्रस्ताव मंजूर करायला हवा.
• आणीबाणीच्या मंजुरीचा किंवा आणीबाणीच्या मुदतवाढीच्या ठरावासाठी दोन्ही सभागृहांचे २/३ बहुमत आवश्यक असते.
• राष्ट्रीय आणीबाणीची समाप्ती (Revocation of Emergency): लोकसभेने आणीबाणी संपुष्टात आणणारा ठराव संमत केल्यास राष्ट्रपतींना आणिबाणीचा अंमल संपुष्टात आल्याची उद्घोषणा करावीच लागते. (४४ वी घटना दुरूस्ती १९७८)
• आणीबाणी रद्द करण्यासाठी विशेष बैठकीची तरतूद : लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी किमान एक दशांश (१/१०) सदस्यांनी स्वतःच्या सह्या करून आणीचाणीचा अंमल संपुष्टात आणण्याचा ठराव करावा लागतो व त्या आशयाची लेखी नोटीस लोकसभेचे अधिवेशन चालू असेल तर लोकसभेच्या अध्यक्षास द्यावी लागते. आणि, लोकसभेचे अधिवेशन चालू नसेल (सभागृह सत्रासीन नसेल) तर राष्ट्रपतींना द्यावी लागते.
• अशी नोटिस लोकसभेच्या सभापतींना किंवा राष्ट्रपतींना मिळाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत आणीबाणी रह करण्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी लोकसभेची विशेष बैठक घ्यावी लागते.
• महत्त्वाचे : राज्यसभेच्या सदस्यांनी असा ठराव किंवा त्या आशयाची नोटिस गृहाच्या अध्यक्षांना वा राष्ट्रपतींना पाठविण्याची तरतूद संविधानात नाही. म्हणजेच, आणिबाणी संपुष्टात आणण्याच्या ठरावास मंजुरी देण्यासाठी केवळ लोकसभेच्या साध्या बहुमताची (१/१०) आवश्यकता असते.

राष्ट्रीय आणीबाणी काळात देशात होणारे परिणाम (कलम ३५३) :

• १) घटक राज्यांचे कार्यकारी अधिकार संघराज्याच्या कक्षेत येतात : राष्ट्रीय आणीबाणी काळात भारतातील कोणत्याही घटकराज्याचे कार्यकारी अधिकार संघराज्याच्या (केंद्राच्या) कार्यकारी अधिकारांच्या कक्षेत येतात. साहजिकच केंद्रशासनाचे स्वरुप ‘एकात्मक’ बनते व केंद्र सरकार राज्यांना कोणत्याही स्वरुपाच्या प्रशासकीय मुद्यांवर बंधनकारक निर्देश देऊ शकते. मात्र, घटकराज्यांचे अस्तित्व अबाधित राहते.
• २) केंद्रसुचीव्यतिरिक्त अन्य सुचींमधील कायदे करण्याचे अधिकार केंद्रास प्राप्त होतात.
• आणीबाणीदरम्यान केंद्र शासनास राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.
• केंद्र सरकारने आणीबाणीकाळात राज्यसूचीतील एखाद्या विषयावर केलेल्या कायद्याचा अंमल आणीबाणीच्या समाप्तीनंतर ६ महिन्यापर्यंत टिकून राहतो.
• ३) कलम ३५४ : राष्ट्रीय आणीबाणी काळात केंद्र राज्यांमधील महसूलांचे वितरण राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कलम २६८ ते २७९ मधील तरतुदींप्रमाणे केंद्र-राज्यांमधील महसुलांचे वितरण चालू राहतो. राष्ट्रपती या महसूल विभागणीचे प्रमाण कमी अधिक करू शकतात.
• ४) राष्ट्रीय आणीबाणीकाळात मुलभूत हक्कांवर होणारे परिणाम :
• अ) कलम ३५८ : आणीबाणी काळात कलम १९ मधील तरतूदी स्थगित होणे :
• युद्ध, परचक्र या काळात कलम १९ मधील स्वातंत्र्ये आपोआप स्थगित होतात.
• सशस्त्र उठाव या काळात कलम १९ मधील स्वातंत्र्ये आपोआप स्थगित होत नाहीत.
• ब) कलम ३५९ : आणीबाणी काळात कलम २० व कलम २१ वगळता अन्य मूलभूत हक्कांमधील तरतूदी स्थगित होणे : आणीबाणी काळात कलम २० व कलम २१ मधील तरतुदी स्थगित होत नाहीत. अन्य मूलभूत हक्क स्थगित होतात.
• कलम ३५८ व ३५९ ही दोन्ही कलमे केवळ आणीचाणीशी संबंधित कायद्यांना आव्हान देण्यापासून संरक्षण प्रदान करतात.
• ही दोन्ही कलमे आणीबाणीशी संबंधित नसलेल्या कायद्यांना संरक्षण बहाल करत नाहीत.
• ५) आणीबाणीकाळात लोकसभेच्या कालावधीतील बदल :
• लोकसभेचा सामान्य कालावधी हा ५ वर्षांचा असतो, मात्र आणीबाणीच्या काळात संसद विशेष कायदा करून लोकसभेचा कालावधी एकावेळी जास्तीत जास्त एक वर्षांसाठी, असे जास्तीत जास्त कितीही वेळा वाढवू शकते. मात्र आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत हा कालावधी संपुष्टात येतो व निवडणुका घ्याव्या लागतात.
• ६) आणीबाणीकाळात घटकराज्यांतील विधानसभांच्या कालावधीतील बदल :
• विधानसभेचा सामान्य कालावधी हा ५ वर्षांचा असतो. मात्र आणीबाणीच्या काळात संसद विशेष कायदा करून विधानसभेचा कालावधी एकावेळी जास्तीत जास्त एक वर्षांसाठी, असे जास्तीत जास्त कितीही वेळा वाढवू शकते. मात्र आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत हा कालावधी संपुष्टात येतो व निवडणुका घ्याव्या लागतात.

कलम ३५२ नुसार भारतातील आजवरच्या राष्ट्रीय आणीबाणी :

• भारतात आजअखेर (ऑगस्ट २०२४) एकूण तीनवेळा राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली आहे.

• २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी या आणीबाणीची घोषणा केली.

• देशातील पहिले बिगर-काँग्रेस सरकार : १९७७ च्या ६ व्या लोकसभा निवडणुकांत जनता पक्षास सर्वाधिक २९५ जागा मिळाल्या, तर त्यांच्या मित्रपक्षांना ४७ जागा मिळाल्या.
• जनता पक्षाच्या रूपाने यावेळी प्रथमच देशात पहिले बिगर-काँग्रेस सरकार अस्तित्वात आले.
• कै. मोरारजीभाई देसाई हे जनता सरकारचे पंतप्रधान बनले.
• मात्र जनता पक्षात अवघ्या १८ महिन्यात फुट पडल्याने हे सरकार कोसळले व १९८० च्या सातव्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तारुढ झाला.

• राष्ट्रीय आणीबाणी व ४४ वी घटनादुरुस्ती, १९७८ :
• या घटनादुरुस्तीमधील सेक्शन ३७ नुसार कलम ३५२ मध्ये पुढील बदल करण्यात आले.
• कलम ३५२ नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी ‘अंतर्गत अशांतता’ (Internal Disturbance) या शब्दाऐवजी ‘सशस्त्र उठाव’ (Armed Rebellion) हा शब्द वापरण्यात आला. २० जून १९७९ पासून हा बदल अंमलात आला.
• न्या. जे. सी. शाह आयोग (Shah Commission), १९७७ : २८ मे १९७७
• १९७५ च्या राष्ट्रीय आणीबाणीचा दुरुपयोग झाल्याबाबत चौफेर टीका झाली.
• १९७७ मध्ये सत्तेत आलेल्या जनता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. जयंतीलाल छोटालाल शाह (जे. सी. शाह) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला.
• उद्देश : १९७५ ते १९७७ या काळात देशात ‘अंतर्गत अशांतता’ या कारणावरून घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीची व त्या पार्श्वभूमीवरील परिस्थितीची कारणमीमांसा करणे. अहवाल सादर ६ ऑगस्ट १९७८.
• या आयोगाने तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर आणीबाणी लादल्याप्रकरणी ठपका ठेवला.
• या आयोगाच्या शिफारशींनुसार १९७८ साली ४४ वी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली व आणीबाणीच्या तरतुदींचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.

२) घटक राज्यांतील राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule कलम ३५६) :

• भारतातील कोणत्याही घटकराज्यातील संविधानिक यंत्रणा जेव्हा कोलमडते, तेव्हा त्या राज्यात भारतीय संविधानातील कलम ३५६ नुसार ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू केली जाते. यालाच घटकराज्यांतील ‘घटनात्मक आणीबाणी’ असेदेखील म्हटले जाते.
• टीप: भारतीय संविधानात कलम ३५६ अंतर्गत ‘आणीबाणी’ या शब्दाचा वापर करण्यात आलेला नाही.
• कलम ३५५ नुसार परचक्र व अंतर्गत अशांतता या धोक्यांपासून राज्याचे संरक्षण करणे तसेच राज्यांमधील शासन घटनात्मक तरतुदींनुसार चालविण्याची हमी देणे हे संघराज्याचे कर्तव्य आहे.
• त्यानुसार एखाद्या घटकराज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्यास कलम ३५६ आणि कलम ३६५ नुसार त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाऊ शकते.

अ) कलम ३५६ : घटकराज्यातील संविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.

ब) कलम ३६५ : संघराज्याने दिलेल्या निदेशांचे (सूचनांचे) अनुपालन करण्याबाबत किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत एखाद्या घटकराज्याने कुचराई केल्यास तेथील शासन घटनात्मक तरतुदींनुसार चालविणे अशक्य आहे, असे राष्ट्रपती कायदेशीररित्या ठरवू शकतात.

कलम ३५६ : राज्यातील संविधानिक (घटनात्मक) यंत्रणा बंद पडल्यास करावयाच्या तरतुदी :

१) एखाद्या घटकराज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवून तेथील शासन घटनात्मक तरतुदींनुसार चालविणे अशक्य आहे, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास व तशा आशयाचा अहवाल संबंधित राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींना प्राप्त झाल्यास किंवा राज्यपालांचा अहवाल प्राप्त नाही झाला तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ (President’s Rule) घोषित करतात.

• राष्ट्रपती या उद्घोषणेद्वारा –

अ) संबंधित घटकराज्यातील सर्व किंवा कोणतीही कार्ये राष्ट्रपती स्वतःकडे घेऊ शकतात. तसेच संबंधित राज्यपाल किंवा राज्य विधानमंडळांकडून त्यांच्या प्राधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आलेले सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेऊ शकतात.

ब) संबंधित घटकराज्यातील विधानमंडळाचे अधिकार संसदेकडून किंवा संसदेने नियुक्ती केलेल्या प्राधिकाऱ्याद्वारे वापरण्यात येतील असे घोषित करू शकतात.

• राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेस संसदेची मान्यता आवश्यक :
• ‘राष्ट्रपती राजवटी’च्या प्रस्तावास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्यांच्या आत मान्यता देणे गरजेचे असते. अन्यथा २ महिने संपताच तेथील राष्ट्रपती राजवट आपोआप संपुष्टात येईल.
• लोकसभा विसर्जित झालेल्या काळात ‘राष्ट्रपती राजवट’ प्रस्तावास मान्यता :

१ ) राष्ट्रपतींमार्फत एखाद्या राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ घोषित करण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित झालेली असल्यास किंवा –

२) ‘राष्ट्रपती राजवटी’ची घोषणा केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत लोकसभा विसर्जित झाल्यास आणि यादरम्यान लोकसभेने या घोषणेस मान्यता दिलेली नसल्यास; मात्र

३) या २ महिन्यांच्या आत राज्यसभेने या घोषणेस मान्यता दिलेली असल्यास….

नवी लोकसभा तिच्या पुनर्घटनेनंतर ज्या दिवशी कार्यरत होईल, त्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत लोकसभेने ‘राष्ट्रपती राजवट’ प्रस्तावास मान्यता देणे अत्यावश्यक असते. अन्यथा या घोषणेचा अंमल ३० दिवस संपताच नष्ट होतो. ‘राष्ट्रपती राजवटी’चा सामान्य कालावधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्यास ‘राष्ट्रपती राजवट’ तिच्या घोषणेपासून सहा (६) महिन्यांच्या काळासाठी अस्तित्वात राहते.

• राष्ट्रपती राजवटीचा वाढीव कालावधी: ‘राष्ट्रपती राजवटी’चा कालावधी ६ महिन्यांहून अधिक वाढवायचा असल्यास पहिल्या ६ महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या घोषणेचा अंमल पुढे चालू ठेवण्यासंदर्भात ठराव मंजूर केल्यास (ज्या दिवशी पहिल्या ६ महिन्यांचा अंमल संपुष्टात आला असता, त्या दिवसापासून) आणखी ६ महिन्यांसाठी या घोषणेचा अंमल कायम राहतो.
• राष्ट्रपती राजवटीचा महत्तम कालावधी : ३ वर्षे घटनात्मक तरतुदींनुसार दोन्ही गृहांनी ठराव करून सहा-सहा महिन्यांच्या टप्प्यात राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढविता येते. मात्र ‘राष्ट्रपती राजवट’ कोणत्याही स्थितीत तीन (३) वर्षांहून अधिक काळ अस्तित्वात राहू शकत नाही.
• राष्ट्रपती राजवट प्रस्तावासाठी साधे बहुमत आवश्यक : ‘राष्ट्रपती राजवट’ प्रस्तावास दर ६ महिन्यांनी मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे साधे बहुमत आवश्यक असते.
• ‘राष्ट्रपती राजवट’ बरखास्त करण्यासाठी संसदेची संमती गरजेची नाही: राष्ट्रपती त्यांना योग्य वाटेल अशा कोणत्याही वेळी उद्घोषणा करून आधीची राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा रद्द करू शकतात. त्यासाठी संसदेची मान्यताः आवश्यक नसते.
• राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल एक वर्षांहून अधिक वाढविण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी :
• राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल १ वर्षांहून अधिक वाढविण्यासाठी
• अ) असा ठराव करताना संपूर्ण भारतात किंवा एखाद्या संपूर्ण घटकराज्यात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राष्ट्रीय आणीबाणी अंमलात असणे आवश्यक आहे, आणि
• ब) संबंधित राज्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात अडचणी आहेत, अशा आशयाचे प्रमाणपत्र राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने देणे आवश्यक आहे.
• वरील दोन्ही अटींची पूर्तता होत असेल तर आणि तरच राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी एक वर्षांहून अधिक काळासाठी वाढविण्यासंदर्भात संसद ठराव मंजूर करू शकते.
• वरील तरतूद १९७८ च्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम (Consequences of Presidents Rule) :

१) संबंधित राज्यातील कारभार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेऊ शकतात.

२) संबंधित राज्यातील विधिमंडळाचे अधिकार संसदेकडे हस्तांतरित होतात. संबंधित घटकराज्यातील विधिमंडळाचे अधिकार संसदेकडून किंवा संसदेने नियुक्त केलेल्या प्राधिकाऱ्यामार्फत वापरण्यात येतील असे राष्ट्रपती घोषित करू शकतात.

३) राज्यातील संस्था व प्राधिकाऱ्यांशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींना राष्ट्रपती स्थगिती देतात.

४) घटकराज्यातील मंत्रिमंडळाची बरखास्ती: ज्या राज्यात कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होते, तेथील मंत्रिमंडळ • राष्ट्रपतींकडून बरखास्त केले जाते. त्यामुळे तेथील मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे अधिकार निष्प्रभ ठरतात.

• अशा राज्यात राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्यपालांना संबंधित घटकराज्याच्या प्रसासकीय कारभारात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होते.
• संबंधित घटकराज्यातील प्रशासन चालविण्यासाठी राज्यपाल त्या राज्याचे मुख्य सचिव किंवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सल्लागाराचे सहाय्य घेतात. थोडक्यात, तेथील सर्व कारभार राष्ट्रपतींच्या ताब्यात जातो.
• म्हणूनच कलम-३५६ नुसार एखाद्या राज्याबाबत केलेल्या उद्घोषणेस ‘राष्ट्रपती राजवट’ असे म्हणतात.

५) राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित राहतात :

• ज्या राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ जारी असेल, तेथील उच्च न्यायालयाचे कोणतेही अधिकार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेऊ शकत नाहीत. तसेच
• त्या उच्च न्यायालयाशी संबंधित कोणत्याही घटनात्मक तरतुदी अंशतः अथवा पूर्णतः निलंबित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना प्राप्त होणार नाही.

६) घटकराज्यांसंदर्भातील वैधानिक अधिकारांचा वापर : ज्या राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू होते, तेथील विधानसभा राष्ट्रपतींकडून निलंबित केली जाते अथवा विसर्जित केली जाऊ शकते.

• या विसर्जन अथवा निलंबनाच्या काळात संसदेस पुढील अधिकार प्राप्त होतात.
• १) त्या घटकराज्यांच्या विधिमंडळाचे विधेयके (Bills) संसदेकडून मंजूर केली जातात.
• २ ) त्या घटकराज्याचे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (अंदाजपत्रक-Budget) संसदेकडून मांडले जाते.

७) कलम ३५७ : यानुसार राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान संसदेस वैधानिक अधिकार प्राप्त होतात.

• संबंधित राज्यातील विधानसभा विसर्जित अथवा निलंबित असल्यास संसदेस राष्ट्रपतींना पुढील अधिकार बहाल करते –
• १) घटकराज्यातील विधिमंडळाचे कायदे करण्याचे अधिकार संसद राष्ट्रपतींना अथवा राष्ट्रपतींनी प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या अधिकाऱ्याकडे सोपवू शकते.
• २) राज्यांच्या एकत्रित व संचित निधीतून खर्च करण्याचे अधिकार :
• लोकसभेचे अधिवेशन (सत्र) चालू नसेल त्या काळात, राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या घटकराज्यांच्या एकत्रित व संचित निधीतून खर्च करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. मागाहून त्यास संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते.
• ३) राष्ट्रपती राजवटग्रस्त घटकराज्यात वटहुकूम काढण्याचे अधिकार : ज्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी आहे, त्यादरम्यान संसदेचे अधिवेशन (सत्र) चालू नसल्यास आणि या काळात संबंधित घटकराज्यातील प्रशासनासंदर्भात एखादा वटहुकूम (Ordinance) काढणे गरजेचे असल्यास, असा वटहुकूम राष्ट्रपती काढू शकतात. •
• महत्त्वाचे : एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतर संसदेने तेथे केलेले कायदे किती काळ वैध राहतात ?
• एखाद्या घटकराज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ दरम्यान संसद किंवा राष्ट्रपती किंवा प्राधिकृत अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात आलेले कायदे तेथील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आल्यानंतरदेखील अंमलात राहतात.
• त्यांचा अंमल कधी संपुष्टात यावा यासंबंधी तरतुद नाही.
• अशा राज्यात पुन्हा विधिमंडळाची स्थापना झाल्यानंतर ते विधिमंडळ पूर्वीचे म्हणजेच राष्ट्रपती राजवटी काळातील संसदेचे कायदे बदलू शकते, त्यामध्ये सुधारणा करू शकते, अथवा ते कायदे रद्द करू शकते.
• १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यातील ‘Section-93’ वर कलम ३५६ ची संकल्पना आधारित आहे.
• कलम ३५६ चा वापर : जून १९५१ मध्ये पंजाब राज्यात सर्वप्रथम कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपती राजवट पुकारण्यात आली.
• कलम ३५६ चा पहिला गैरवापर : जुलै १९५९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या कारकीर्दीत केरळमध्ये इएमएस नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार (पाठिंबा असतानादेखील) ३५६ चा गैरवापर करून बरखास्त केले.
• सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल : १९९४ च्या ‘एस. आर. बोम्मई विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३५६ च्या गैरवापराबाबत कडक ताशेरे ओढले.
• महत्त्वाचे : आजअखेर (जून २०२०) भारतातील केवळ छत्तीसगढ व तेलंगणा या दोनच राज्यांत कलम ३५६ नुसार ‘राष्ट्रपती राजवटी’चा प्रयोग करण्यात आलेला नाही.

जम्मू-काश्मीरमधील राज्यपाल राजवट (Governor’s Rule) ही संकल्पना रद्द

• विभाजनपूर्व जम्मू-काश्मीर राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवल्यास ‘जम्मू-काश्मीरच्या तत्कालीन राज्यघटनेतील कलम ९२’ नुसार ‘राज्यपाल राजवट’ लागू केली जात असे. यासाठी राज्यपालांनी देशाच्या राष्ट्रपतींची परवानगी घेणे गरजेचे असे.
• राज्यपाल राजवट ६ महिन्यांच्या आत रद्द न झाल्यास कलम ३५६ नुसार या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होत असे.
• जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द झाल्याने आता कलम ३५६ नुसारच्या आणीबाणीच्या तरतूदी जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांनादेखील लागू झाल्या आहेत.

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कलम ३५६ बाबत म्हणतात : “It would be like a ‘Dead Letter’, that would be used rarely.”

कलम ३६० : आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency) :

• कलम ३६० : भारताचे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आले आहे, अशा परिस्थितीची खात्री पटल्यास, राष्ट्रपती कलम ३६० नुसार भारतात आर्थिक आणीबाणीची उद्घोषणा करतील.
• आर्थिक आणीबाणीस संसदेची मान्यता :
• आर्थिक आणीबाणीच्या उद्घोषणेस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्यांच्या आत मंजुरी देणे आवश्यक असते. अन्यथा २ महिन्यांनी या उद्घोषणेचा अंमल संपुष्टात येतो.
• लोकसभा विसर्जित झाली असल्यास आर्थिक आणीबाणीस मान्यता :
• १) लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी उद्घोषित करण्यात आली. किंवा,
• २) आर्थिक आणीबाणी घोषित केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत प्रस्तावास लोकसभेने मान्यता दिलेली नाही; मात्र ३) या दोन महिन्यांच्या काळात राज्यसभेने या उद्घोषणेस मान्यता दिलेली आहे. अशा वेळी…
• नवी लोकसभा पुनर्घटित झाल्यानंतर ज्या दिनांकास ती कार्यरत होईल, त्या दिवसापासून ३० दिवसांच्या आत लोकसभेने या प्रस्तावास मान्यता देणे बंधनकारक असते. नव्या लोकसभेने अशी मान्यता न दिल्यास ३० दिवसांनी आर्थिक आणीबाणीचा अंमल संपुष्टात येईल.
• मान्यतेसाठी आवश्यक बहुमत: संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने आर्थिक आणीबाणीच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली जाते.
• आर्थिक आणीबाणी अंमलात राहण्याचा कालावधी : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी (ती रद्द करेपर्यंत) अनिश्चित काळासाठी अंमलात राहते, यावरून आर्थिक आणीबाणीच्या कालावधीसंबंधी दोन गोष्टींची कल्पना येते-
• १) संसदेची अधिकृत मान्यता मिळाल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी नेमकी किती काळ अंमलात राहते याविषयी म्हणजेच तिच्या महत्तम कालावधीसंबंधी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही.
• २) आर्थिक आणीबाणीस ठराविक काळाने मुदतवाढ देण्यासाठी संसदेच्या सभागृहांची मान्यता आवश्यक नसते.
• आर्थिक आणीबाणीचा अंमल समाप्त करणे (Revocation of FE)
• राष्ट्रपती त्यांना योग्य वाटेल अशा कोणत्याही वेळी नवी उ‌द्घोषणा करून त्यांनी आधी केलेली आर्थिक आणीबाणीची उ‌द्घोषणा रद्द करू शकतात. यासाठी त्यांना संसदेची मंजुरी घेणे गरजेचे नसते.

आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम :

अ) आर्थिक शिस्तीबाबत संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीत वाढ :

• १) आर्थिक आणीबाणी अंमलात असलेल्या काळात केंद्र सरकार देशातील कोणत्याही घटकराज्यास आर्थिक शिस्तीच्या तत्त्वांचे (आर्थिक औचित्याच्या सिद्धांताचे) पालन करण्याबाबत सूचना करू शकते.
• २) राज्यांना अशी आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रपतींना आवश्यक व पर्याप्त निर्देश देऊ शकते.

ब) आर्थिक आणीबाणी काळातील शिस्तीचे स्वरूप :

• १) आर्थिक आणीबाणी काळात एखाद्या राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या (अधिकारी-कर्मचारी) वेतन व भत्त्यांमध्ये घट केली जाऊ शकते.
• २) सर्व धन विधेयके, किंवा कलम २०७ मधील तरतुदी लागू असणारी राज्य विधिमंडळाची अन्य विधेयके संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी राखून ठेवणे आवश्यक असते.

क) राष्ट्रपतींद्वारा महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या वेतन-भत्त्यांत घट केली जाऊ शकते :

• आर्थिक आणीबाणी अंमलात असण्याच्या काळात-
• १) राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालय व सर्व उच्च न्यायालयांच्या सर्व न्यायाधीशांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये घट करू शकतात.
• २) राष्ट्रपती केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील (अधिकारी व कर्मचारी) व्यक्तींच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये घट घडवून आणण्याचे निर्देश देऊ शकतात.
• भारतात आर्थिक आणीबाणी एकदाही घोषित झालेली नाही : स्वातंत्र्यानंतर भारतात आजअखेर एकदाही (अगदी १९९१ च्या आर्थिक अरिष्टाच्या वेळीदेखील) आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही.
• टीप : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द झाल्याने आता कलम ३६० नुसारच्या आणीबाणीच्या तरतूदी जम्मू-काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांनादेखील लागू झाल्या आहेत.

आर्थिक आणीबाणी आणि ३८ वी व ४४ वी घटनादुरुस्ती :

• १) ३८ वी घटनादुरुस्ती, १९७५ : यामध्ये पुढील तरतूद होती.
• देशाचे वा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास ते आर्थिक आणीबाणी उद्घोषित करू शकतात.
• राष्ट्रपतींचा हा निर्णय अंतिम व निर्णायक (Final & Conclusive) असून त्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही, असे ३८ व्या घटनादुरुस्तीने निश्चित करण्यात आले.
• २) ४४ वी घटनादुरुस्ती, १९७८ : ३८ व्या घटनादुरुस्तीमधील वरील तरतूद १९७८ च्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीने रद्द करण्यात आली. म्हणजेच, राष्ट्रपतींच्या आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्यासंदर्भातील ‘खात्री’बाबत (Satis- faction of the president) न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.