Panchayat Raj practice test पंचायत राज व त्यावरील सखोल माहिती (सराव टेस्ट)

Table of Contents

पंचायत राज

पंचायत राज :- गोल्डींग यांच्या मते, स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी स्वतःचा स्थानिक पातळीवर व्यवस्था करणे म्हणजे पंचायत राज.
स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वायत्त संस्था असून त्यांची निर्मिती राज्याच्या कायद्यानुसार होत असते.
पंचायत राज हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते.

महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम – 1961 नुसार राज्यात 1 मे 1962 रोजी जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या.

महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे तीन स्तर खालील प्रमाणे –

1) जिल्हा पातळीवर : जिल्हा परिषद

2) (तालुका) गट पातळीवर : पंचायत समिती

3) ग्रामस्तरावर : ग्रामपंचायत

१) जिल्हा परिषद :

जिल्हा परिषदा पंचायतराज अंतर्गत जिल्हा पातळीवरील किंवा उच्च पातळीवर कार्यरत असणारा घटक असून त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धतीत या घटकात सर्वाधिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
तरतूद : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम (6) नुसार प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हा परिषदेची तरतूद.
राज्यात सध्या 36 जिल्हे असून जिल्हा परिषदांची संख्या 34 आहे.
महत्त्वाचे : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे पूर्णतः नागरी भाग असल्याने या जिल्ह्यांना सुरुवातीपासून जिल्हा परिषदा नाहीत.
जिल्हा परिषदेची रचना प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडून आलेले किमान 50 व कमाल 75 सदस्य ही सदस्य संख्या निर्धारित करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
जिल्हा परिषदेतील आरक्षण महिलांसाठी : 50% जागा राखीव.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी : 27% जागा राखीव.
अनुसूचित जाती जमातींसाठी : जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येची त्यांच्या लोकसंख्येच्या असलेल्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीचे अध्यक्ष हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो.
निवडणूक पद्धती प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती दर पाच वर्षांनी निवडणूका 1992 च्या 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार दर पाच वर्षांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

नगरपालिका :

नगरपालिका 1965 च्या नगरपालिका कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील नगरपालिकेंचे कार्य चालते.
राज्यातील ज्या स्थानिक क्षेत्रांची लोकसंख्या 15,000 होऊन कमी नसते व तीन लाखाहून अधिक नसते अशा कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात नगरपालिका अस्तित्वात येते.
नगरपालिकेची रचना सदस्य : नगरपालिकेत किमान 17 ते कमाल 65 सदस्य असतात.
नगरसेवक : नगरपालिकेच्या सदस्यांना नगरसेवक असे म्हणतात.
पात्रतेसाठी आवश्यक वयोमर्यादा 21 वर्ष. •नगरसेवकाचा कार्यकाल पाच वर्ष असून ते प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे निवडून येतात.

नगराध्यक्ष :

नगरपालिकेचा प्रमुखास अध्यक्ष नगराध्यक्ष म्हणतात.
नगराध्यक्ष हा शहराचा पहिला नागरिक असतो.
नगराध्यक्षाची निवड मे 2016 पूर्वी नगराध्यक्षाची निवड नगरसेवकाकडून अप्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने केली जात असे.
नगराध्यक्षाची निवड पुन्हा थेट जनतेकडून 10 मे 2016 च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाची निवड थेट मतदारामधून म्हणजेच प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे जनतेकडून केली जात आहे.
नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये बहु सदस्य प्रभाग पद्धतीने निवडणुका होतात.

महानगरपालिका :

1949 मध्ये बॉम्बे प्रॉव्हीन्शिअल म्युनिसिपल कॉपरेशन ॲक्ट संबंध करण्यात आला. त्यानुसार,
1950 पर्यंत राज्यात मुंबई महानगरपालिका ही एकमेव महानगरपालिका अस्तित्वात होती.
महाराष्ट्रात नगरपालिका क्षेत्रांची लोकसंख्या पाच लाखाच्या पुढे गेले की तेथे महानगरपालिका अस्तित्वात येते.
नगरपालिकेच्या महानगरपालिकेत रूपांतर करण्याबाबत अंतिम निर्णय राज्य शासन घेते.
राज्यात सध्या 27 महानगरपालिका कार्यरत आहेत.

2) पंचायत समिती

ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यामध्ये समन्वय साध णारा दुवा म्हणून पंचायत समितीस विशेष महत्त्व आहे.
पंचायत समिती हा गटस्तरावर (तालुकास्तरावर) कार्यरत असणारा पंचायत राजचा घटक आहे.
गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा सचिव असतो.
प्रशासकीय बाबतीत गट विकास अधिकारी ग्रामसेवकांवर नियंत्रण ठेवतात तर गट विकास अधिकाऱ्यांवर जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियंत्रण ठेवतो.
तरतूद : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 56 नुसार प्रत्येक गटासाठी तालुक्यासाठी पंचायत समितीची तरतूद.
रचना : अधिनियमाच्या कलम 57 नुसार पंचायत समितीवर खालील प्रमाणे सदस्यांचे नियुक्ती केली जाते.
संबंधित गटातून पंचायत समितीवर प्रत्यक्षरीता निवडून गेलेले प्रतिनिधी.
निवडणूक पद्धती : प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती.
पंचायत समितीचा कार्यकाल : सर्वसाधारण स्थितीत पाच वर्ष कार्यकाल कमी जास्त करण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे.
सभापती व उपसभापती पंचायत समितीचे निवडून आलेल्या सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्यांची सभापती म्हणून व दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवडणूक करतात.
कार्यकाल : पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाल सध्या अडीच वर्षे इतका आहे.
राजीनामा : पंचायत समिती सदस्य व उपसभापती यांचा राजीनामा : सभापतीकडे
सभापतींचा राजीनामा : जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे

गटविकास अधिकारी (BDO) :

गट विकास अधिकारी हा शासनाचा ग्राम विकास खात्याचा अधिकारी असून त्याच्यावर नजीकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे असते.
गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा तसेच पंचायत समितीच्या स्थायी समितीच्या पदसिद्ध सचिव असतो. याशिवाय तो पंचायत समितीचा कार्यकारी असतो.
तरतूद : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 97 नुसार प्रत्येक पंचायत समिती साठी BDO ची तरतूद.
निवड : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून नेमणूक महाराष्ट्र शासनाकडून.

सरपंच समिती :-

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 77 अनुसार पंचायत समिती सल्ला देण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक पंचायत समिती अंतर्गत सरपंच समितीची तरतूद केलेले आहे.
रचना : गटातील एकूण 15 सरपंच किंवा गटातील एकूण सरपंच संख्येची एका पंचम अंश यापैकी जी संख्या अधिक असेल तितक्या सरपंचांचा समावेश सरपंच समितीत होतो.
पदसिद्ध अध्यक्ष : उपसभापती (पंचायत समिती)
पदसिद्ध सचिव : विस्तार अधिकारी पंचायत महत्त्वाचे गटातील सरपंच यांना क्रमावर पद्धतीने या समितीवर नामनिर्देशित केले जाते.

3) ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत हा पंचायत राजचा ग्राम पातळीवरील अथवा निम्नस्तरावरील व तिसऱ्या पातळीवरील कार्यरत घटक आहे.
ग्रामपंचायत पंचायत राज संस्थाचा पाया आहे.
ग्रामपंचायत हे ग्रामसभेचे कार्यकारी समिती आहे.
स्थापना : मुंबई ग्रामपंचायत अधीनियम 1998 मधील कलम 5 नुसार आणि भारतीय राज्यघटनेतील कलम 40 नुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1998 राज्यात 1 जून 1959 पासून लागू झाला.
ग्राम पंचायतीची रचना : ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधित खेड्यांची लोकसंख्या किमान 600 असावी लागते. 600 पेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास दोन-तीन खेड्यांची मिळून ग्रुप ग्राम पंचायत बनते.
सदस्यसंख्या : कमीत कमी किमान 7 व कमाल 17
ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल : सर्वसाधारण स्थितीत पाच वर्ष

सरपंच :

ग्रामपंचायतच्या वास्तव्य कार्यकारी प्रमुख.
सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच हे त्याचा कार्य भार सांभाळतात.
नवीन सरपंचाची निवड होऊन तो पदावर येईपर्यंत आधीचा सरपंच काळजीवाहू म्हणून कार्यरत असतो.
सरपंच किंवा उपसरपंच पदी असणाऱ्या व्यक्तीची पंचायत समिती व जिल्हा परिषद व तिच्या उप समित्या यापैकी कोणत्याही संस्थेच्या प्रमुखपदी निवड झाल्यास त्याचे सरपंच व उपसरपंच हे पद आपोआप रिक्त होते.
कार्यकाल : सरपंच व उपसरपंच यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.

ग्रामपंचायत सचिव (ग्रामसेवक) :

ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा नोकर नसून तो चिटणीस म्हणून काम पाहतो.
शासकीय दृष्ट्या ग्रामसेवक हा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास खात्याचा वर्ग तीन मधील सेवक आहे.
निवड : प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत दोन किंवा अधिक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवकाची नेमणूक करण्याचे तसेच ग्रामसेवकाची बदली व बढती तसेच निलंबनाबाबतचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास असतात.
ग्रामसेवकाचे वेतन ग्रामनिधीतून न देता ते जिल्हा निधीतून दिले जाते.

ग्रामसभा :

ग्रामसभा ग्रामपंचायत अंतर्गत ग्राम पातळीवर कार्यरत असणारा पंचायत राजचा कनिष्ठ स्तरावरील घटक आहे.
ग्रामसभा हा ग्रामीण जनतेचा लोकशाहीत प्रत्यक्ष सहभाग वाढविणारा घटक आहे 73 व्या घटना दुरुस्तीने ग्रामसभेला घटनात्मक दर्जा प्रदान करण्यात आला.
तरतूद : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 7 नुसार तरतूद व कलम 180 एक नुसार ग्रामसभेचे रचना रचना ग्रामसभेत संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील गावातील 18 वर्षावरील सर्व प्रौढ स्त्री पुरुषांचा म्हणजेच पात्र मतदारांचा समावेश होतो.
ग्रामसभेचे अध्यक्ष : सरपंच व त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच व दोघांच्याही अनुपस्थितीत एखाद्या ज्येष्ठ सदस्य पंच ग्रामसभेचे अध्यक्ष पद भूषवितो.