26 नोव्हेंबर संविधान दिन :
संविधान दिन हा 26 नोव्हेंबर रोजी भारतभर साजरा केला जातो. संविधान दिनालाच राष्ट्रीय विधी दिन असेही म्हणतात. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी देशाच्या संविधान सभेने राज्यघटना स्वीकारली. हा तो दिवस आहे जेव्हा संविधान तयार झाले. संविधानामुळेच आपण स्वतंत्र देशाचे स्वतंत्र नागरिक आहोत. राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार हे आपली ढाल म्हणून काम करून आपल्याला हक्क बहाल करत असते. तर त्यात दिलेली मूलभूत कर्तव्ये आपल्याला आपल्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देतात.
15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला. तेव्हा आपल्याकडे स्वतःचे कोणतेही संविधान नव्हते. संविधानाशिवाय देश चालवता येत नाही, म्हणून संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल श्यामाप्रसाद मुखर्जी,मौलाना अब्दुल कलाम, आझाद हे नेते या बैठकीचे प्रमुख सदस्य होते. तर डॉ. भीमराव आंबेडकर हे राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते, म्हणून त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असेही म्हटले जाते. संविधान तयार करण्यासाठी 2 वर्ष 11 महीने आणि 18 दिवस लागले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी पूर्ण होऊन त्याचा स्वीकार करण्यात आला. यानंतर, 1 वर्षांनी म्हणजेच 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू करण्यात आली.
2015 मध्ये भारत सरकारने 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता. 2015 हे वर्ष यासाठी विशेष ठरले कारण त्यावर्षी राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. भीमराव आंबेडकर यांची 125 वी जयंती साजरी करण्यात आली. तेव्हापासून, संविधानिक मूल्यांबद्दल नागरिकांमध्ये आदराची भावना वाढवण्यासाठी हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जातो. भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात लांब लिखित संविधान आहे. त्याचे बरेच भाग युनायटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयर्लंड , ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि जपानच्या संविधानांमधून घेतले गेले आहेत. यामध्ये देशातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, सरकारची भूमिका, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचे अधिकार यांचे वर्णन केले आहे. विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांचे काम काय आहे. देश चालवताना त्यांची भूमिका काय असावी, अशा या सर्व गोष्टी राज्यघटनेत नमूद केल्या आहेत. या संविधान दिनी आपण आपली मूलभूत कर्तव्ये आणि देशाचे कायदे आयुष्यभर पाडण्याची शपथ घेतली पाहिजे. देशाचा एक चांगला आणि जबाबदार नागरिक बनल्याने संविधानाचा उद्दिष्ट पूर्ण होईलच शिवाय, संविधान निर्मात्यांच्या स्वप्नातील राष्ट्रही घडेल. आज देशातील एका मोठ्या वर्गाचे जीवनमान गरीब आफ्रिकन देशापेक्षा वाईट आहे. त्याला अन्न, वस्त्र, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यांना शोषणाचे बळी व्हावे लागते. मित्रांनो, आज आपण अशा लोकांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळवून देण्याची शपथ घेतली पाहिजे. आर्थिक विषमतेची खोलदरी कमी करूनच राज्यघटनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनामा :
- आम्ही भारतीय लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही, गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरीकांना-
- न्याय – सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय;
- स्वातंत्र्य – विचार, उच्चार, श्रध्दा, धर्म व उपासना यांचे :
- समानता – दर्जा आणि संधी याबाबतीत ;
- बंधुता – व्यक्तीची प्रतिष्ठता आणि राष्ट्राची एकात्मता व अखंडता राखणारी; याबाबत शाश्वती देण्याचे आज दिनांक 26 नोव्हें 1949 रोजी आमच्या या घटनासमितीत विचारपूर्वक स्वीकृत व संमत करीत आहोत.
भारतीय राज्यघटनेतील महत्वाच्या तारखा :
- घटना समीतीचे पहिले अधिवेशन – 9 डिसेंबर 1946
- मसुदा समितीची निर्मीती – 29 ऑगस्ट 1947
- राज्यघटना संमत झाली – 26 नोव्हेंबर 1949
- राज्यघटनेची अंमलबजावणी – 26 जानेवारी 1950
- राष्ट्र ध्वजाला घटना समितीची मान्यता – 22 जुलै 1947
- राष्ट्रगीताला घटना समितीची मान्यता – 24 जानेवारी 1950
- पहिल्या राष्ट्रपतीची निवड – 24 जानेवारी 1950
- सर्वोच्च न्यायालयाची सुरुवात – 26 जानेवारी 1950
- राजमुद्रेला घटना समितीची मान्यता – 26 जानेवारी 1950
जगातील प्रमुख संविधानांवरून भारतीय संविधानात स्वीकारण्यात आलेले तत्वे :
संविधान | भारतीय संविधानात स्वीकारण्यात आलेले तत्वे |
ब्रिटनचे पंतप्रधान | संसदीय शासन प्रणाली, कायद्याचे राज्य, कायदेनिर्मिती, एकेरी नागरिकत्व, कॅबिनेटपद्धती, द्वि-गृही कायदेमंडळ. |
अमेरिकेचे संविधान | सरनामा, मूलभूत हक्क, न्यायीक पुनर्विलोकन, न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य, महाभियोग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची पदच्युती, उपराष्ट्रपती |
फ्रान्सचे संविधान | सरनाम्यातील गणराज्य; स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे शब्द |
कॅनडाचे संविधान | प्रबळ केंद्रशासन असलेले संघराज्य, शेषाधिकार संसदेकडे, राज्यपालांची निवड राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लादायी अधिकार क्षेत्र. |
आयर्लंडचे संविधान | राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे. राष्ट्रपतींची निवडणूक. राज्यसभेवर सदस्यांचे नामनिर्देशन. |
जर्मनीचे वायमार संविधान | आणीबाणी काळात मूलभूत हक्कांचे निलंबन. |
ऑस्ट्रेलियाचे संविधान | समवर्ती सूची. व्यापार-वाणिज्य स्वातंत्र्य. संसदेच्या दोन्ही गृहांची संयुक्त बैठक |
जपानचे संविधान | कायद्याने प्रस्तावित कार्यपद्धती |
सोव्हिएत रशियाचे संविधान | मूलभूत कर्तव्ये. सरनाम्यातील सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय |
द.आफ्रिकेचे संविधान | संविधान दुरूस्तीची पद्धत. राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक |

Super
Nice
Hello sir