AFSPA कायदा म्हणजे काय? | सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याचा सखोल आढावा What is AFSPA Act in Marathi

What is AFSPA Act in Marathi : भारतातील काही भाग हे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारतातील नागालँड, मणिपूर, आसाम अशा अनेक राज्यांमध्ये गेल्या काही दशकांपासून अस्थिरता, दहशतवादी कारवाया आणि बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत नागरी कायदे अंमलात आणणे कठीण होऊन बसते. म्हणूनच भारत सरकारने या विशिष्ट भागांमध्ये AFSPA (Armed Forces (Special Powers) Act) किंवा सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) कायदा लागू केला आहे.

पण हाच कायदा अनेकदा मानवाधिकारांचे उल्लंघन करतो, असा आरोपही केला जातो. त्यामुळे AFSPA वरून राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. या लेखात आपण AFSPA कायद्याचा इतिहास, उद्देश, कलमे, प्रभाव, टीका, आणि भविष्यातील दिशा यांचा सखोल आढावा घेणार आहोत.

AFSPA काय आहे? What is AFSPA Act in Marathi

AFSPA म्हणजे Armed Forces (Special Powers) Act. हा कायदा भारत सरकारने अशा भागात लागू केला आहे, जेथे सामान्य कायद्याने शांतता राखणे अशक्य झाले आहे. AFSPA अंतर्गत लष्कर आणि इतर सशस्त्र दलांना विशेष अधिकार दिले जातात जे सामान्य परिस्थितीत नागरी कायद्यानुसार उपलब्ध नसतात.

यामध्ये शंका असल्यास कोणालाही अटक करणे, वॉरंटशिवाय झडती घेणे, गोळीबार करणे, वगैरे अधिकारांचा समावेश आहे.

AFSPA कायद्याचा इतिहास

AFSPA चा मूळ इतिहास ब्रिटिश काळातल्या ‘Armed Forces Special Powers Ordinance, 1942’ या कायद्यात आहे. या कायद्याचा उपयोग ब्रिटिशांनी भारतातील “भारत छोडो” आंदोलन दडपण्यासाठी केला होता.

स्वातंत्र्यानंतर, 1950 च्या दशकात ईशान्य भारतात विशेषतः नागालँडमध्ये बंडखोरी सुरु झाली. त्यामुळे 1958 मध्ये AFSPA कायदा प्रथमच लागू करण्यात आला.

महत्त्वाची वर्षे:

कायदा कोणत्या क्षेत्रात लागू केला जातो?

AFSPA फक्त अशा भागात लागू होतो, जे “अशांत क्षेत्र” (Disturbed Area) म्हणून घोषित केले गेलेले असतात.

अशांत क्षेत्र कोण घोषित करतो?

• 1958 ते 1972: राज्य सरकार
• 1972 नंतर: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघेही हा निर्णय घेऊ शकतात.

एकदा एखादा भाग “अशांत” घोषित केला की, AFSPA कायदा तिथे लागू होतो आणि त्या भागातील सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार प्राप्त होतात.

AFSPA अंतर्गत लष्कराचे अधिकार

AFSPA कायदा अंतर्गत भारतीय लष्कर व इतर सुरक्षा दलांना खालीलप्रमाणे विशेष अधिकार दिलेले आहेत:

1. गोळीबार करण्याचा अधिकार:
   जर एखादी व्यक्ती किंवा जमाव कायदा भंग करत असेल आणि लोकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल, तर लष्कर गोळीबार करू शकते.
2. वॉरंटशिवाय अटक:
   शंका असेल की एखादी व्यक्ती बंडखोरीशी संबंधित आहे, तर लष्कर तिला वॉरंटशिवाय अटक करू शकते.
3. झडती घेणे व मालमत्ता नष्ट करणे:
   एखाद्या इमारतीत दहशतवादी किंवा शस्त्रसाठा लपवलेला असल्याचा संशय असल्यास लष्कर त्या इमारतीची झडती घेऊ शकते किंवा ती नष्ट करू शकते.
4. कोर्टात संरक्षण:
   लष्कराविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असते.

कायद्यावर टीका आणि वाद

AFSPA कायद्यावर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार संघटना, आणि नागरिकांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. खाली या टीकांचा आढावा घेऊया:

1. मानवाधिकारांचे उल्लंघन:

AFSPA लागू असलेल्या राज्यांमध्ये लष्करावर अनेक वेळा अत्याचार, बेकायदेशीर अटक, खोट्या एन्काउंटर, बलात्कार, आणि हत्या यांचे आरोप झाले आहेत.

2. उत्तरदायित्वाचा अभाव:

AFSPA अंतर्गत लष्कराला पूर्ण संरक्षण आहे. त्यामुळे एखाद्या जवानाने चुकीचे कृत्य केल्यास, त्याच्यावर कारवाई करणे अवघड होते. यामुळे “Impunity” म्हणजेच दंडमुक्ती मिळते.

3. स्थानिक लोकांची भावना:

AFSPA लागू असलेल्या भागांमध्ये स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. लष्कराचा सामान्य जीवनावर परिणाम होतो.

इरोम शर्मिला – AFSPA विरोधात लढणारी ‘लोहस्त्री’

मणिपूरमधील इरोम शर्मिला चानू हिने AFSPA विरोधात 2000 मध्ये उपोषण सुरू केले. हे उपोषण तब्बल 16 वर्षे चालले. यामुळे ती “Iron Lady of Manipur” म्हणून ओळखली जाते.

तिच्या आंदोलनाने संपूर्ण भारतात AFSPA कायद्यावर नवा विचार सुरू झाला.

सध्याची स्थिती (2025)

भारतीय सरकारने गेल्या काही वर्षांत काही भागांमधून AFSPA हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे “शांतता आणि विकासाच्या दिशेने एक पाऊल” मानले जात आहे.

हटवलेले भाग:

• आसाममधील 23 जिल्ह्यांतून
• नागालँड आणि मणिपूरमधील काही भागांतून
• अरुणाचल प्रदेशमधील काही भागांतून

अद्याप लागू असलेले भाग:

• जम्मू-काश्मीर
• काही सीमेवरील जिल्हे

AFSPA कायद्याचे समर्थन

तरीही अनेक संरक्षण तज्ज्ञ आणि लष्करी अधिकारी AFSPA चे समर्थन करतात.

कारणे:

• राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक
• दहशतवाद्यांवर त्वरित कारवाई
• सीमावर्ती भागात नियंत्रण राखण्यासाठी मदत

काय सुधारणा होऊ शकतात?

1. नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करणारी यंत्रणा असावी
2. लष्कराच्या कार्यवाहीवर लोकशाही पद्धतीने नियंत्रण असावे
3. AFSPA अंतर्गत चौकशीसाठी स्वतंत्र संस्था स्थापावी
4. मिळालेल्या अधिकारांचा वापर अत्यंत संयमानं व्हावा

AFSPA कायदा हा एक दुधारी शस्त्र आहे. एकीकडे हा कायदा देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी उपयुक्त आहे, तर दुसरीकडे तो मानवी हक्कांना आणि लोकशाही मूल्यांना धक्का देऊ शकतो.

म्हणूनच AFSPA सारख्या कायद्याचा वापर फारच काळजीपूर्वक, पारदर्शक आणि नियंत्रित पद्धतीने व्हावा. सरकारने सामाजिक समावेश, विकास आणि संवाद यांना प्राधान्य दिल्यास, अशा कायद्यांची गरज आपोआपच कमी होईल.

महत्त्वाचे प्रश्न (Police Bharti / MPSC / UPSC साठी)

1. AFSPA कायदा प्रथम कधी लागू करण्यात आला?
   → 1958 मध्ये, नागालँडमध्ये
2. AFSPA अंतर्गत कोणते अधिकार दिले जातात?
   → अटक, गोळीबार, झडती, वॉरंटशिवाय कारवाई
3. “Iron Lady of Manipur” कोण होत्या?
   → इरोम शर्मिला
4. AFSPA कायद्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणत्या सुधारणा सुचवल्या जातात?
   → स्वतंत्र चौकशी संस्था, जबाबदारी निश्चित करणे, पारदर्शकता